Aman Ki Shaan. लखनऊ-: 17 जनवरी2023
वर्तमान समय में केंद्र और प्रदेश में चल रही सरकारें किसान विरोधी सिद्ध हो चुकी हैं क्योंकि दिल्ली बार्डर पर लगभग 1 वर्ष अनवरत चलते रहे किसान आन्दोलन और उस आन्दोलन में लगभग साढ़े सात सौ किसानों के शहीद होने पर भी आज तक एमएसपी पर कोई भी कानून नहीं बना।
प्रदेश सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है जबकि पेराई सत्र समाप्त होने वाला है यह बातें राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने आज प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री को संबोधित किसान संदेश अभियान पत्र के माध्यम से लगभग 1 माह से चला रहा है। फिर भी प्रदेश सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है।
किसानों को विगत 8 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आय दुगुनी करने का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और मंदिर मस्जिद,भारत पाकिस्तान,श्मशान कब्रिस्तान के नाम पर किसानों तथा आम जनता को बहला फुसलाकर वोटो का धु्रव्रीकरण किया जा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पुनः इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैें और प्रचार माध्यमों से प्रदेश को ग्रोथ इंजन की संज्ञा दे रहे हैं। सोचने की बात यह है कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जहां बस रूकवाकर छात्रा को गाली मार दी जाय और अपराधी भाग जाय,बड़े व्यापारियों और पेट्रोल पम्पों पर खुलेआम लूट की घटनाएं हो रही हों वहां निवेश के नाम पर कैसे सफलता मिल सकती है। क्योंकि निवेश करने से पूर्व निवेशक यहां की कानून व्यवस्था पर सोचने को मजबूर होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में केवल भविष्य के आंकडे़ प्रस्तुत करके देश के युवाओं और बेरोजगारों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। उनके द्वारा कभी भी उन विभागीय आंकड़ों को नहीं प्रस्तुत किया गया कि अब तक किस विभाग में कितने युवाओं को नौकरी या रोजगार दिया गया।
आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में श्रद्धेय चौधरी अजित सिंह की जयन्ती आगामी 12 फरवरी से 1 सप्ताह तक सरकार की अब तक की कारगुजारियों, असफलताओं और गलत नीतियों को लेकर घर घर और गांव गांव में जनसम्पर्क एवं जनसंवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल चलायेगा।
उन्होंने जानकारी दी कि आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों तथा अवध क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संठनात्मक एवं सदस्यता से सम्बन्धित विचार विमर्श किया गया।
