महिलाओं के आरक्षण पर असहमति दुर्भाग्यपूर्णः डॉ. रागिनी सोनकर

जौनपुर। उप्र विधानसभा के बजट सत्र में महिलाओं के सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण का मामला शुक्रवार को मछलीशहर की विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आकड़े बता रहे हैं कि भ्रूण हत्या के मामले मं छह प्रदेशों में हम सबसे आगे हैं। आज अधिकतर परिवार की महिलाएं गर्भधारण के दौरान चोरी छिपे टेस्ट कराकर भ्रूण हत्या करा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि लड़कियों की जॉब सिक्यूरिटी अब नहीं रही। डॉ रागिनी सोनकर ने कहा कि अगर उनका सरकारी नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है तो भ्रूण हत्या की घटना अपने आप रुक जाएगी। इसके लिए सरकार या किसी दल को जागरूकता फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदन में इसके पक्ष में वोट नहीं मिलने से वह काफी निराश हुई ।

उन्होंने कहा कि भाजपा का महिला सशक्तिकरण का असली चेहरा सदन में बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू होता तो महिला सशक्तिकरण, मातृवंदन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं जैसी 28 योजनाओं को केंद्र सरकार को चलाने की जरूरत ही नहीं पढ़ती। भाजपा जैसे राजनीतिक दल आधी आबादी के हितों की बात तो करते हैं लेकिन धरातल पर उसे लागू नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि देश अब पीपीपी माडल और आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। वहां आरक्षण का कोई मानक लागू नहीं हो रहा है।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से उसे लागू कराने की मांग की । विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर संबंधित विभाग के मंत्री सहमत नहीं हुए तो उन्होंने इस पर वोटिंग करा दी। उन्होंने कहा कि इस मत से सहमत नहीं होने वालों की संख्या अधिक होने पर प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ जो कि देश की आधी आबादी के साथ छलावा है।
डॉ. रागिनी के सवाल पर 600 पेज का ऐतिहासिक जवाब
उप्र विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से 600 पेज का जवाब भेजा गया है। यह प्रश्न इंजीनियर सचिव यादव और सपा की डॉ. रागिनी सोनकर के इस प्रश्न पर कि औद्योगिकी विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2023 में ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में कुल कितनी धनराशि के निवेश उद्योगवार व निवेशवार प्राप्त हुए? इसका विस्तृत विवरण दिया जाए। इस पर सरकार की तरफ से 600 पेज का विस्तृत जवाब दिया गया।

इतना बड़ा जवाब पहली बार आया है। इस बात को प्रदेश विधानसभा के संसदीय मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खुद सदन को बताया।