जौनपुर। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के सभागार में जीतेंद्र नाथ उपाध्याय की अध्यक्षता में एक आपात बैठक आहूत की गई जिसका संचालन संघ के मंत्री अनिल कुमार सिंह ने किया। बैठक में पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया गया तथा सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में न्यायालय परिसर में हुई घटना की निंदा करते हुए क्षोभ व्यक्त किया और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई।
सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार को हुई आपात बैठक में संघ द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी अधिवक्तागण प्रापर ड्रेस में गेट नंबर 3 व 4 से प्रवेश करेंगे और अपना परिचय पत्र दिखाएंगे। परिचय पत्र न होने पर वादकारियों के साथ गेट नंबर 2 से प्रवेश करना होगा। अधिवक्ता गण अपनी कुर्सियों पर ड्यूटी में लगे सुरक्षाकर्मियों को बैठकर मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति जो संघ का सदस्य नहीं है, अगर न्यायालय परिसर में काली कोट और बैंड पहने हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। अधिवक्ता यदि कोई प्रार्थना पत्र देता है तो अपना पूरा नाम पता व पंजीयन संख्या अंकित करेगा। संघ के प्रस्ताव पर कार्य बहिष्कार की स्थिति में यदि कोई अधिवक्ता कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। सभी अधिवक्ता गण सदैव परिचय पत्र साथ रखेंगे और पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे।
मालूम हो कि मंगलवार को हत्या के दो आरोपियों के ऊपर दिनदहाड़े न्यायालय परिसर में गोली चलाकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। जिसमें सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने एक उपनिरीक्षक सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
